राजनंदगांव:-वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्यसमिति   सदस्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा श्री मलिखम कोसरे का मानना है कि 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आगामी 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र  से भाजपा प्रत्याशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी को अच्छी लीड मिलेगी और उनके नेतृत्व में प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनेगी श्री कोसरे  ने जिले एवं प्रदेश के  विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वह मतदाताओं से रायसुमारी करने के बाद इस नतीजे में पहुंचे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में इस वर्ष खासी राहत पहुंचाई है ।साथ ही इस वर्ग के उत्थान व स्वाभिमान के लिए गिरौदपुरी  में 51 करोड़ की लागत से दिल्ली के कुतुबमीनार से भी ऊंचा जैतखाम की निर्माण कराया है। छत्तीसगढ़ का यह प्रतीक पूरे देश में अलग पहचान  बनाए हुए हैं ।अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यह गर्व की बात है।कोसरे ने आगे उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने अनुसूचित जातियों के आदिम

खैरागढ़। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन के मोर्चा नेताओ ने भी कमान संभाल ली है। केंद्र सरकार की उपलब्धियो की जानकारी देते हुए प्रत्याशी *विक्रांत सिंह* के पक्ष मे अनुकूल वातावरण तैयार करने पूरी ताकत से लगे हुए है। शहर के सोनेसरार वार्ड मे मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री *संजय निर्मल* , प्रदेश अध्यक्ष *नवीन मारकांडेय* , संभाग सह प्रभारी *हरिनाथ* *खूंटे* , जिला प्रभारी व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य *मलिखम* *कोसरे* , *खुमान देशलहरा*प्रदेश कार्यसमिति सदस्य , सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी *मोरध्वज* *घृतलहरे* सहित अन्य ने जनचौपाल आयोजित कर वार्डवासियो को मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियो की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सराकर के नेतृत्व मे समाज हित को लेकर लगातार काम हो रहा है। भाजपा ने पंद्रह साल मे समाज विकास की नई दिशा तय की लेकिन कांग्रेस राज मे समाज काफी पीछे हो गया जिसे वापस पटरी पर लाने प्रदेश मे भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है।  पार्षद प्रतिनिधि व अजा मोर्चा जिला महामंत्री कमलेश कोठले ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डा रमन सिंह के कार्यकाल में संपादित विकास कार्यों की व

डोंगरगांव- प्रदेश महासचिव कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड ललित मंडावी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि  द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 आवासों के लक्ष्य को वापस लेने के कदम को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ष 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ को लिखे एक पत्र में कहा है कि राज्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 घरों के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है ललित मंडावी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत राज्य को आवंटित लक्ष्य को वापस लेने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते कहा कि केंद्र सरकार राज्य के  केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 25हजार करोड़  रुपये अभी तक नहीं दिया है। । एक तरफ केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि प्रदेश सरकार द्वारा योजनाओं के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना  के आवंटन में छत्तीसगढ़ के